राज्य में सुरक्षा और सुशासन के वातावरण का सृजन हुआ: मुख्यमंत्री

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज यहां लोक भवन में वर्तमान राज्य सरकार के साढ़े चार वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मीडिया प्रतिनिधियों को सम्बोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में राज्य सरकार को अब तक के कार्यकाल में पूरी सफलता मिली है।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री सहित केन्द्रीय गृह मंत्री, रक्षा मंत्री तथा केन्द्रीय कैबिनेट का धन्यवाद करते हुए कहा कि सुरक्षा और सुशासन की दृष्टि से राज्य सरकार का कार्यकाल अविस्मरणीय है। राज्य में सुरक्षा और सुशासन के वातावरण का सृजन हुआ है। आज प्रदेश में महिलाओं सहित समाज के सभी लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। विगत साढ़े चार वर्षों में राज्य सरकार द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों ने पूरे देश व दुनिया में प्रदेश के प्रति नजरिए को बदला है। विगत साढ़े चार वर्षों में राज्य सरकार प्रदेश की छवि में सकारात्मक बदलाव लाने में सफल हुई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाए। अपराध और भ्रष्टाचार पर ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनायी। जिस भी व्यक्ति ने प्रदेश में अपराध किया, वह किसी भी जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, राजनीतिक दल अथवा कद का रहा हो, उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की गई। माफियाओं द्वारा अवैध ढंग से अर्जित 1800 करोड़ रुपए से अधिक की सम्पत्तियां जब्त/ध्वस्त की गईं। साढ़े चार वर्षों में प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। उन्होंने ने कहा कि सभी प्रमुख त्योहार, धार्मिक जुलूस, मेले आदि सकुशल सम्पन्न हुए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान व स्वावलम्बन के लिए ‘मिशन शक्ति अभियान’ संचालित किया गया है। वर्तमान में ‘मिशन शक्ति’ का तृतीय चरण गतिमान है। महिलाआंे के सशक्तीकरण के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना इत्यादि योजनाएं लागू की गई हैं। ग्राम सचिवालयों में महिलाओं की समस्याओं के समाधान के लिए एक कक्ष आरक्षित करते हुए वहां महिला पुलिस बीट अधिकारियों की उपलब्धता सुनिश्चित की गयी है, जो उनकी समस्याओं का समाधान कर रही हैं। पंचायत चुनाव में बड़ी संख्या में महिलाएं चुनी गई हैं। इससे उनके सशक्तीकरण को गति मिल रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती में 30,000 महिला आरक्षियों की भर्ती की गई है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 01 करोड़ महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा गया है। यह दर्शाता है कि राज्य सरकार महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार सुशासन के माध्यम से जनता की सेवा कर रही है। राज्य सरकार ने सुशासन के माध्यम से सभी सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ हर जरूरतमन्द तक पहुंचाया है। आज उत्तर प्रदेश में सभी प्रकार की पेंशन, छात्रवृत्तियां, किसानों को अनुदान, उनकी उपज की खरीद का भुगतान सहित सभी सरकारी सहायता राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे पहुंच रही है। अब तक विभिन्न योजनाओं के तहत नौजवानों, गरीबों, महिलाओं व किसानों सहित अन्य लाभार्थियों को डी0बी0टी0 की गई धनराशि लगभग 05 लाख करोड़ रुपए है। वर्तमान सरकार में बिचौलियों और दलालों की व्यवस्था पूरी तरह समाप्त हो गई है। किसानों से बड़े पैमाने पर उनकी उपज की खरीद एम0एस0पी0 के तहत की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना काल के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को नवम्बर, 2021 तक के लिए प्रति माह प्रति यूनिट 05 किलोग्राम अतिरिक्त निःशुल्क राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा भी 15 करोड़ पात्र लोगों को 03 माह तक निःशुल्क राशन उपलब्ध कराया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने सरकारी नियुक्तियों और सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की तैनाती पूरी पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित की है। पूरी ईमानदारी एवं पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरियों में 4.5 लाख से अधिक युवाओं का नियोजन कराया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने ट्रांसफर-पोस्टिंग का उद्योग पूरी तरह से समाप्त कर दिया। मेरिट के आधार पर ट्रांसफर किए जाने से प्रशासनिक व्यवस्था में स्थिरता का माहौल बना, जिससे कर्मियों का मनोबल बढ़ा। परिणामस्वरूप विकास कार्य प्रभावी ढंग से संचालित हुए, जिसका लाभ जनता को मिल रहा है। प्रधानमंत्री के संकल्प ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ को अक्षरशः लागू करते हुए वर्तमान सरकार ने सभी मत, मजहब, जाति, वर्ग और क्षेत्र का समावेशी विकास किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिना भेदभाव सभी को पात्रता के आधार पर सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। प्रत्येक वृद्धजन, दिव्यांगजन तथा निराश्रित महिला को पंेशन का लाभ दिलाया गया। ऐसे जरूरतमन्द जो भारत सरकार की योजनाओं की पात्रता के दायरे में नहीं आ रहे, उन्हें राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से योजना संचालित कर लाभान्वित कराया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षा, स्वच्छता और सुव्यवस्था के मानक स्थापित करते हुए प्रयागराज कुम्भ-2019 का सफल आयोजन, बेहतर कोरोना प्रबन्धन, बाढ़ के दौरान तत्परतापूर्वक राहत कार्यों का संचालन इत्यािद सरकार एवं नेतृत्व की संवेदनशीलता को दर्शाते हैं। इसी प्रकार वाराणसी में पी0बी0डी0 तथा प्रदेश में पहली इनवेस्टर समिट का आयोजन उत्तर प्रदेश की नई पहचान बनाने में सफल रहा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों के चलते आज उत्तर प्रदेश देश की दूसरी अर्थव्यवस्था है।

मुख्यमंत्री ने कोरोना महामारी के प्रबन्धन का उल्लेख करते हुए कहा कि कोरोना की पहली लहर में तमाम संकटों के बावजूद सभी सुरक्षित थे। उन्होंने कहा कि इस वर्ष वे स्वयं भी कोरोना की चपेट में आ गये थे, लेकिन संक्रमण की रिपोर्ट निगेटिव आते ही फील्ड में काम करने निकल गये। जिलों, कस्बों और गांवों का निरीक्षण किया तथा लोगों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि कोरोना नियंत्रण की व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में स्थानीय जनप्रतिनिधियों तथा अधिकारियों के साथ समीक्षा की तथा संसाधनों की समुचित व्यवस्था करायी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आबादी की दृष्टि से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश ने दुनिया में कोरोना प्रबन्धन का बेहतरीन मॉडल प्रस्तुत किया। इसके लिए परिश्रम और टीम वर्क से कार्य किया गया। प्रदेश में कोरोना महामारी से सभी को सुरक्षा प्रदान करने के दृष्टिगत अब तक साढ़े नौ करोड़ लोगों का टीकाकरण किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी प्रदेश के विकास मंे अवस्थापना सुविधाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसे ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में एक्सप्रेस-वेज़ का निर्माण कया जा रहा है, जिनमें पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे, बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे, बलिया लिंक एक्सप्रेस-वे, बलिया एक्सप्रेस-वे, गंगा एक्सप्रेस-वे इत्यादि शामिल हैं। इसी प्रकार तहसील मुख्यालयों एवं विकासखण्ड मुख्यालयों को 02 लेन सड़क मार्गों से जोड़ा जा रहा है। जबकि राज्य मुख्यालय से जिला मुख्यालय की सड़कों को फोर-लेन किया जा रहा है। प्रदेश में जगह-जगह पर आवश्यकतानुसार आर0ओ0बी0, दीर्घ तथा लघु सेतुओं का निर्माण कराया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के उद्देश्य से नए एयरपोर्टों का विकास किया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश में 10 नए एयरपोर्ट बन रहे हैं। प्रदेश में 05 अन्तर्राष्ट्रीय एयर पोर्ट मौजूद हैं। इसी प्रकार प्रदेश के कई शहरों में मेट्रो रेल परियोजनाएं संचालित हो रही हैं। कानपुर और मेरठ शहरों में इस वर्ष के अन्त तक मेट्रो रेल सेवा संचालित होने लगेगी। शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश में 07 नए विश्वविद्यालय स्थापित किये जा रहे हैं। साथ ही, प्रदेश में 50 नए महाविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का शिलान्यास किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में तकनीक का व्यापक प्रयोग किया जा रहा है। सरकार ने सत्ता में आने पर राशन कार्डाें का सत्यापन कराया। फर्जी राशन कार्डाें को निरस्त कराकर वास्तविक पात्र लोगों को राशन कार्ड उपलब्ध कराये गये। 80 हजार राशन दुकानों को पी0ओ0एस0 से जोड़ा गया। आज हर गरीब अपने गांव में अथवा देश के किसी कोने में राशन प्राप्त कर सकता है। तकनीक के प्रयोग से गरीब को राशन मिलने के साथ ही 1200 करोड़ रुपये की सालाना बचत हो रही है। प्रदेश सरकार ने कृषि क्षेत्र में तकनीक का उपयोग करते हुए किसानों के लिए विभिन्न प्रकार की सहूलियतें विकसित की हैं। एम0एस0पी0 के तहत किसानों से उनकी उपज की खरीद में ई-पॉप सिस्टम के उपयोग से भ्रष्टाचार पर रोक लगी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों के कार्यकाल में चीनी मिलों को बन्द कराया गया, जबकि वर्तमान राज्य सरकार ने बन्द चीनी मिलों को चालू कराया। यहां तक कि कोरोना काल मंे सभी 119 चीने मिलें कार्यरत रहीं। सरकार द्वारा गन्ना किसानों को अब तक 1.43 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्रीय सहायतार्थ योजनाओं में वर्ष 2012-17 के मुकाबले वर्ष 2017-21 तक लगभग दोगुनी सहायता प्राप्त हुई। विगत साढ़े चार वर्षों में 02 लाख करोड़ रुपए से अधिक की केन्द्रीय सहायता प्राप्त हो चुकी है। इसका परिणाम यह रहा कि प्रदेश में बड़ी संख्या में लोगों को इन योजनाओं का लाभ मिला है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश केन्द्र सरकार की 44 योजनाओं के क्रियान्वयन में देश में प्रथम स्थान पर है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व की सरकारों के मुख्यमंत्रियों में स्वयं के आवास बनाने हेतु होड़ लगती थी, उनमें एक प्रतिस्पर्धा चलती थी। लेकिन सुशासन को समर्पित विगत साढ़े चार वर्षों में हमने अपने आवास नहीं बल्कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों को मिलाकर 42 लाख से अधिक आवास गरीबों के लिए निर्मित करवाए। इसी प्रकार स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2.61 करोड़ व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कराया गया है। उज्ज्वला योजना में 1.56 करोड़ निःशुल्क गैस कनेक्शन दिए गए, वहीं सौभाग्य योजना में 01 करोड़ 38 लाख से अधिक निःशुल्क विद्युत कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। आयुष्मान भारत के तहत 06 करोड़ लाभार्थियों को स्वास्थ्य बीमा कवर तथा 03 करोड़ प्रवासी/निवासी श्रमिकों को 02 लाख रुपये सामाजिक सुरक्षा गारण्टी दी गई है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के प्रारम्भ से अब तक 02 करोड़ 53 लाख 98 हजार किसानों को 37,521 करोड़ रुपए हस्तान्तरित किया गया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से 08 लाख 80 हजार स्ट्रीट वेण्डर्स लाभान्वित हुए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दशकों से लम्बित बाणसागर सिंचाई परियोजना को पूर्ण कराते हुए प्रधानमंत्री के कर-कमलों से इसका लोकार्पण सम्पन्न हुआ। पहाड़ी बांध, बण्डई बांध, जमरार बांध, पहुंज बांध, मौदहा बांध, लहचुरा बांध, गुण्टा बांध, रसिन बांध परियोजनाएं एवं जाखलौन पम्प प्रणाली पूर्ण की जा चुकी हैं। तरकुलानी रेगुलेटर परियोजना का लोकार्पण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि 12 अन्य सिंचाई परियोजनाएं पर भी तेजी से कार्य किया जा रहा है। सिंचाई परियोजनाओं पर किए गए कार्यों को प्रदेश में 3.77 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता में वृद्धि हुई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के त्वरित औद्योगिक विकास तथा अपने युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार अनेक कदम उठा रही है। कानून और व्यवस्था की उत्कृष्ट स्थिति तथा सरकार की इन्वेस्टर फ्रैण्डली सेक्टरवार नीतियों के कारण हमारा राज्य निवेश का सबसे आकर्षक गन्तव्य बनकर सामने आया है। चीन से अपना कारोबार समेटने वाली कम्पनी ने उत्तर प्रदेश को निवेश के लिए चुना। उन्होंने कहा कि पहले प्रदेश का एम0एसएम0ई0 सेक्टर मृतप्राय हो गया था, परन्तु आज बदले माहौल में वही एम0एस0एम0ई0 सेक्टर एक लाख इक्कीस हजार करोड़ रुपए का प्रति वर्ष निर्यात कर रहा है। आज उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट के एक नये हब के रूप में देश में विकसित हुआ है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा उठाये गये कदमों के फलस्वरूप ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ रैंकिंग में प्रदेश ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। यू0पी0 इन्वेस्टर्स समिट में प्राप्त 4.68 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों में से 03 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को मूर्तरूप दिया गया है। इसके माध्यम से प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के व्यापक अवसर सृजित हुए। प्रदेश सरकार पारम्परिक उद्योगों एवं पारम्परिक कारीगरों को प्रोत्साहित करने के लिए ‘एक जनपद, एक उत्पाद योजना’ तथा ‘विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना’ संचालित कर रही है। यह योजनाएं बड़ी संख्या मंे रोजगार सृजन का माध्यम बन रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नौकरी एवं रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के कारण वर्ष 2017 में प्रदेश की बेरोजगारी दर 17.5 से घटकर मार्च, 2021 में

4.1 प्रतिशत रह गई। राज्य सरकार प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान, प्रतिष्ठा और गरिमा को पुनर्स्थापित करने में सफल हुई है। प्रधानमंत्री द्वारा 05 अगस्त, 2020 को अयोध्या में भगवान श्रीराम मन्दिर के भव्य निर्माण का भूमि पूजन किया गया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की आजादी दीवानों, सभी अमर शहीदों की स्मृति में चौरी-चौरा शताब्दी महोत्सव का आयोजन पूरी भव्यता के साथ प्रत्येक शहीद स्थल पर मनाया जा रहा है। यह आयोजन जनता के मन में समस्त स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान का भाव पैदा कर रहे हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार देश की सीमाओं की सुरक्षा करने वाले सैनिकों के नाम पर सड़कों का नामकरण, विभिन्न प्रकार के स्मारकों का निर्माण व उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी की व्यवस्था पूरी प्रतिबद्धता के साथ कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अयोध्या में दीपोत्सव, मथुरा में कृष्णोत्सव, वाराणसी में देव दीपावली तथा बरसाना में रंगोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ब्रज क्षेत्र के विकास के लिए ब्रज तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद की स्थापना की गई है। विन्ध्यधाम तीर्थ विकास परिषद तथा चित्रकूटधाम तीर्थ विकास परिषद के गठन का निर्णय भी सरकार ने लिया है।

इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग द्वारा प्रकाशित ‘विकास की लहर हर गांव-हर शहर पारदर्शी और जवाबदेह सरकार’ पुस्तिका का विमोचन किया। उन्होंने इस अवसर पर सरकार के साढ़े चार वर्ष के कार्यों पर केन्द्रित सूचना विभाग द्वारा निर्मित एक फिल्म का अवलोकन भी किया।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्रिगण केशव प्रसाद मौर्य, डॉ0 दिनेश शर्मा, विधान परिषद सदस्य स्वतंत्रदेव सिंह, मुख्य सचिव आर0के0 तिवारी, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव एम0एस0एम0ई0 एवं सूचना नवनीत सहगल, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एस0पी0 गोयल, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एव सूचना संजय प्रसाद, सचिव मुख्यमंत्री आलोक कुमार, सूचना निदेशक शिशिर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।