युवा मांग रहे रोजगार, शराब दे रही सरकार :बेदी
युवा मांग रहे रोजगार, शराब दे रही सरकार :बेदी
नई दिल्ली, 20 नवंबर। न्यू सीमा पूरी ब्लाक कांग्रेस के अध्यक्ष वेद प्रकाश बेदी का कहना है राजधानी दिल्ली के युवा बे-रोजगारी से परेशान है लेकिन दिल्ली की सरकार को उसकी कोई चिंता नहीं है सरकार उनके लिए उनके घरों के पास शराब का इंतजाम तो कर रही है लेकिन उनके रोजगार की उसे कोई चिंता नहीं है | श्री बेदी कहते हैं सात साल में दिल्ली की सरकार नें सात सौ लोगो को भी रोजगार नहीं दिया युवाओं के भविष के लिए कोई योजना नहीं बनाई | सरकार को यह चिंता तो है उसका खजाना कैसे भरेगा | श्री बेदी कहते हैं एक तरफ तो केजरीवाल पंजाब में नशा मुक्तिकराने का ढोंग कर रहे हैं वही दिल्ली में शराब बिक्री को खुली छूट दे रहे हैं ! जहां आज का युवा रोजगार मांग रहा है वहीं केजरीवाल सरकार दिल्लीमें शराब खरीदने की उम्र 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष कर युवाओं के हाथ मेरोजगार की जगह बोतल थमाने का काम कर रही है! इससे केजरीवाल सरकार का असली
चरित्र क्या है ये साफ दिखाई दे रहा है ! श्री बेदी कहते हैं अरविन्द केजरीवाल पंजाब में आगामी चुनावों को देखते हुए वहां के लोगों को गांरटी नही जुमला दे रहे है, क्योंकि पिछले सात सालों में केजरीवाल ने अपने तीन बार सत्ता हासिल करने के बाद भी दिल्ली वालों को दी हुई गांरटी को पूरा नही किया, जबकि उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, परिवहन, प्रदूषण, सड़के, इन्फ्रास्ट्रक्चर,महिला सुरक्षा सहित, दिल्लीवालों से जुड़े
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कई लुभावने वायदे करने के बाद एक भी क्षेत्र ऐसा नही है, जिसमें औसत काम भी किया हो। श्री बेदी ने अरविन्द केजरीवाल द्वारा पंजाब में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 6 गांरटी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि स्वास्थ्य संबधी गांरटी उन्होंने दिल्लीवालों को भी दी थी जिसका हाल हम कोविड-19 महामारी में देख चुके है जब हर तीसरा दिल्लीवासी कोविड महामारी से पीड़ित होने के साथ हजारों लोगों की मौत दिल्ली के
सरकारी अस्पतालों में बेड/आईसीयू ऑक्सीजन नही मिलने के कारण हुई, क्या केजरीवाल पंजाब के हर नागरिक को मुफ्त इलाज, टेस्ट, दवाई सहित अन्य सुविधाऐं दिल्ली की तर्ज पर देंगे, जहां प्राईवेट अस्पताल जनता को लूट रहे है और सरकारी अस्पताल में संसाधनों उन्होंने कहा कि केजरीवाल लुभावने गांरटी देकर पंजाब वालों को गुमराह कर रहे है क्योंकि उन्होंने कोविड के दौरान निजी अस्पतालों में गरीबों के लिए आरिक्षत बेडों पर अमीरों का इलाज किया गया जबकि दिल्ली के 56 निजी अस्पतालों में गरीबों के लिए 10 प्रतिशत आईपीडी बेड, 25 प्रतिशत ओपीडी बेड की व्यवस्था शीला सरकार के कार्यकाल में की गई थी।
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