पराली जलाने वाले किसानों को नहीं मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ
पराली जलाने वाले किसानों को नहीं मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ
झांसी, 06 नवंबर। पराली जलाने वाले किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। जानकारी के बाद भी पराली जलाने पर 03 लाभार्थियों के राशन कार्ड निरस्त किये जाने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं ग्राम पंचायत मंडोरा में बिना एसएमएस के चलाया जा रहा कंबाइन सीज किया गया। जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार ने जनपद की तहसीलों-मोंठ, सदर एवं टहरौली में किसानों द्वारा परंपरागत रूप से फसल अवशेष जलाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए हैं।
जिलाधिकारी के निर्देश पर उक्त तीनों तहसीलों के समस्त ग्रामों में विगत 01 माह से लगातार जन जागरूकता अभियान कृषि राजस्व एवं विकास व पंचायत राज विभाग द्वारा चलाया जा रहा है, जिसमें फसल अवशेष जलाने से कृषि एवं पर्यावरण को होने वाले व्यापक दुष्परिणामों के बारे में विभिन्न माध्यमों से अवगत कराया जा रहा है।
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इन सबके बावजूद कुछ लोगों की हठधर्मिता के कारण 05 नवम्बर तक फसलों के अवशेष जलाने की 21 घटनाएं सेटेलाइट के माध्यम से पकड़ी गई हैं। जिन लोकेशन पर यह फसल अवशेष जलाने की घटनाएं हुई, उन सबके खिलाफ प्राप्त हो रही सरकारी सुविधाओं व योजनाओं की जांच प्रारंभ कर दी गई है। अपात्र पाए जाने पर अब तक 03 लाभार्थियों के राशनकार्ड निरस्त करने की कार्यवाही की जा चुकी है। 06 नवम्बर को जिलाधिकारी के निर्देशों के अनुपालन में एसडीएम सदर क्षितिज द्विवेदी तथा उप कृषि निदेशक केके सिंह ने पुलिस बल के साथ ग्राम पंचायत मंडोरा में बिना एसएमएस के चल रहा कंबाइन सीज कराया।
जिलाधिकारी द्वारा यह निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ नियमानुसार अन्य कठोर कार्रवाई भी की जाए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में अधिकारी व कर्मचारी भ्रमण के दौरान लोगों को जागरूक करें कि वे खेत में पराली न जलाएं। पराली जलाने से होने वाले नुकसान की भी जानकारी किसानों को दें ताकि किसान खेत में आग लगाने से बच सकें।
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